भारत सरकार ने हरित ऊर्जा (Green Energy) को बढ़ावा देने और आम नागरिक को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)। यह योजना 2024 में शुरू हुई थी और 2025 में इसमें कई नए अपडेट किए गए हैं जिससे इसे और प्रभावी बनाया गया है।
यह योजना 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखती है, वो भी सोलर पैनल इंस्टालेशन के माध्यम से। आइए, जानते हैं 2025 में इस योजना से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से।
योजना का उद्देश्य:
- ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
- घरेलू बिजली खर्च में कमी लाना
- स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन
- नौकरी और स्किल डेवेलपमेंट को बढ़ावा देना
- कार्बन उत्सर्जन में कमी कर पर्यावरण की रक्षा करना
पात्रता:
- भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- घर की छत पर कम से कम 1 kW सोलर पैनल लगाने की जगह होनी चाहिए।
- घर पर मान्य बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- पहले किसी सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया हो।
सब्सिडी विवरण (2025):
बिजली खपत | सोलर क्षमता | अनुमानित सब्सिडी | लाभ |
---|---|---|---|
0–150 यूनिट | 1–2 kW | ₹30,000–₹60,000 | बिल लगभग शून्य |
150–300 यूनिट | 2–3 kW | ₹60,000–₹78,000 | 300 यूनिट तक मुफ्त |
300+ यूनिट | 3+ kW | ₹78,000 तक | उत्पादन के अनुसार लाभ |
सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया:
- वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
- मोबाइल नंबर और बिजली उपभोक्ता संख्या से पंजीकरण करें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- बिजली बिल की प्रति
- बैंक पासबुक की कॉपी
- छत की फोटो
- चयनित विक्रेता द्वारा सोलर पैनल इंस्टॉल होगा।
- निरीक्षण के बाद सब्सिडी 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
2025 की प्रगति:
- 63 लाख से अधिक घरों में सोलर इंस्टॉल हो चुका है।
- मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में पैनल लगाने का लक्ष्य।
- हज़ारों स्थानीय तकनीशियन और स्टार्टअप्स को रोजगार मिला है।
पर्यावरणीय लाभ:
- 1 kW पैनल हर साल लगभग 1.5 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी लाता है।
- अब तक लगभग 1 करोड़ टन CO₂ उत्सर्जन रोका जा चुका है।
- भारत के नेट जीरो लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान।
योजना के लाभ:
- 25 वर्षों तक मुफ्त या कम लागत पर बिजली।
- 60–90% तक बिजली बिल में बचत।
- पावर कट की समस्या से राहत।
- अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आमदनी का साधन।
FAQs
-
योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
- आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक, छत की फोटो।
-
सब्सिडी कितने समय में मिलती है?
- इंस्टॉलेशन के बाद 30 दिनों के भीतर।
-
क्या किरायेदार आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, योजना सिर्फ स्वामित्व वाले घरों के लिए है।
-
अगर पहले सोलर सिस्टम लगाया है तो?
- यदि पहले सरकारी सब्सिडी ली है, तो पात्र नहीं हैं।
-
इंस्टॉल कौन करता है?
- सरकार द्वारा प्रमाणित विक्रेता।
-
छत पर कम जगह है तो?
- 1 kW सिस्टम भी लगवाया जा सकता है।